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बेगूसराय, बरौनी | 23 मई 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
दिव्यांग अधिकारों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कराने की दिशा में शनिवार को बरौनी प्रखंड सभागार में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPwD Act 2016) की धारा 72 के तहत आयोजित इस व्यापक बैठक में बरौनी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एवं उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) ने की। बैठक के दौरान बिहार एसोसिएशन पर्सन विथ डिसेबिलिटी के जिला अध्यक्ष जोशी कुमार, सचिव बिपिन कुमार, मीडिया प्रभारी अजय कुमार साह, पिंटू कुमार, चिरंजीव कुमार, वीरेंद्र सिंह एवं बंधु जी ने संयुक्त रूप से BDO को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
पंचायत स्तर तक सुविधाएं पहुंचाने की मांग: सौंपे गए ज्ञापन में दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेंशन, आवासीय सुविधाएं, सुलभ शौचालय, प्रमाण पत्र संबंधी समस्याएं और सरकारी योजनाओं का लाभ पंचायत स्तर तक सुनिश्चित करने की मांग की गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई दिव्यांगजन बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित हैं।
“यह बदलाव की शुरुआत है” — जोशी कुमार: बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष जोशी कुमार ने कहा कि कानून में दिव्यांगों के अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर नियमित सुनवाई और निगरानी के अभाव में अधिकांश योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं।उन्होंने कहा,”आज की बैठक केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर एक नई शुरुआत है। जब तक प्रखंड स्तर पर नियमित संवाद और समाधान की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं है।”
BDO ने दिया नियमित बैठक का आश्वासन: प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिव्यांगजनों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि सभी बिंदुओं को उच्च अधिकारियों तक भेजा जाएगा तथा समाधान की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि RPwD Act 2016 की धारा 72 के तहत अब नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि दिव्यांगजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
बरौनी में पहली बड़ी पहल: जानकारी के अनुसार, धारा 72 के तहत प्रखंड स्तर पर दिव्यांगजन समिति का गठन कर उनकी समस्याओं का समाधान करना अनिवार्य है। बरौनी प्रखंड में आयोजित यह पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए और अपने अधिकारों को लेकर संगठित रूप से आवाज उठाई।
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