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बेगूसराय, 08 जुलाई 2026: नेशनल पॉजिटिव न्यूज़ |
आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित, समयबद्ध और प्रभावी समाधान के लिए बिहार सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब जिला स्तर पर आयोजित ‘सहयोग शिविर’ में प्राप्त निर्णयों से असंतुष्ट आवेदकों की शिकायतों की सुनवाई सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को संवाद, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना में ‘राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम’ आयोजित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था की शुरुआत 14 जुलाई 2026 से होगी।
जिला पदाधिकारी ने जारी किए विस्तृत निर्देश: मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देशों के आलोक में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बेगूसराय में कार्यक्रम के सफल संचालन तथा अन्य जिलों से आने वाले आवेदकों की सुविधा को लेकर विस्तृत प्रशासनिक आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय सहयोग शिविरों में जिन मामलों के समाधान से आवेदक संतुष्ट नहीं हैं, वे अपने पूर्व आवेदन और उस पर हुई कार्रवाई का विवरण देते हुए सहयोग पोर्टल पर दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच (स्क्रूटनी) के बाद चयनित आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से तिथि एवं समय की जानकारी भेजी जाएगी, ताकि वे राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में शामिल हो सकें।
बेगूसराय बनाया गया ट्रांजिट पॉइंट: पटना की दूरी को देखते हुए पूर्णिया प्रमंडल के अररिया और कटिहार से आने वाले आवेदकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के रात्रि विश्राम के लिए बेगूसराय को ट्रांजिट पॉइंट बनाया गया है। जिला पदाधिकारी ने नजारत उप समाहर्त्ता को निर्देश दिया है कि सभी आगंतुकों के लिए होटल, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
नोडल पदाधिकारी और तकनीकी व्यवस्था तय: कार्यक्रम के समन्वय एवं मॉनिटरिंग के लिए अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। उनके सहयोग के लिए जिला आईटी प्रबंधक अजीत कुमार सहित छह अधिकारियों की टीम तैनात रहेगी। जिला आईटी प्रबंधक को सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का प्रिंटआउट उपलब्ध कराने तथा राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सभी तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
प्रखंडवार समीक्षा और यात्रा व्यवस्था: अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) प्राप्त आवेदनों को प्रखंडवार अलग कर संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उनके निष्पादन की समीक्षा करेंगे और कार्यक्रम से एक दिन पूर्व अद्यतन रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे। वहीं, पटना जाने वाले चयनित आवेदकों की यात्रा, सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी प्रशासन की ओर से सुनिश्चित की जाएंगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहेंगे सभी अधिकारी: राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान संबंधित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनिवार्य रूप से जुड़े रहेंगे, ताकि मुख्यमंत्री स्तर पर मांगी गई किसी भी सूचना, प्रतिवेदन अथवा प्रगति रिपोर्ट का तत्काल जवाब उपलब्ध कराया जा सके।
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