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बेगूसराय। 6 जुलाई 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक केंद्रीय वस्त्र मंत्री एवं बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष, विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर, विधायक कुंदन कुमार, सुरेंद्र मेहता, रजनीश कुमार, नरेंद्र कुमार सिंह, अभिषेक आनंद तथा उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं दिशा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम्, राष्ट्रगान तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की पुस्तक के विमोचन से हुई।बैठक में विकसित भारत-जी राम जी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (यूको आरसेटी), सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएमएवाई-यू 2.0, एक जिला एक उत्पाद योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन तथा शहरी जलापूर्ति योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत 217 पंचायतों में 36,408 योजनाओं का चयन हुआ है। एनआरएलएम के तहत 4.55 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ते हुए 38,532 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। यूको आरसेटी ने 11,847 युवाओं को प्रशिक्षण देकर 8,272 को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और (शहरी) के तहत हजारों आवासों का निर्माण जारी है। कृषि क्षेत्र में खरीफ मौसम, उर्वरक उपलब्धता, मक्का उत्पादन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं के निबंधन, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में खेती की जमीन पर जलजमाव की समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक मनीष ने साइबर अपराध नियंत्रण, वित्तीय धोखाधड़ी रोकथाम और ऑपरेशन मुस्कान की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025 एवं 2026 में बड़ी राशि होल्ड कर पीड़ितों को रिफंड कराया गया तथा जुलाई 2025 से जून 2026 तक 350 से अधिक गुम या चोरी हुए मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए।
बैठक के अंत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचे। उन्होंने जल जीवन मिशन एवं शहरी जलापूर्ति योजनाओं में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई, नियमित क्षेत्र भ्रमण, गुणवत्ता की निगरानी तथा साइबर अपराधों के विरुद्ध जन-जागरूकता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
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