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बेगूसराय। 10 सितंबर। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बेगूसराय जिले के 2,63,338 लाभुकों के बैंक खातों में अगस्त 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सीधे भेजी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की। जिले में इस दौरान कुल 30 करोड़ 35 लाख 97 हजार रुपये की राशि लाभुकों के खातों में पहुंचाई गई। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बेगूसराय स्थित एनआईसी कार्यालय में किया गया।
2.63 लाख लाभुकों को मिला पेंशन का लाभ: कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी रिची पांडेय, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुक मौजूद रहे। अगस्त 2026 के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभुकों को राशि भेजी गई। इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 1,26,704, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 65,197 और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 30,263 लाभुक शामिल हैं। इसके अलावा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के 22,992, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 15,644 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 2,538 लाभुकों को भी पेंशन राशि मिली।
किस योजना में कितनी राशि पहुंची: मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 15 करोड़ 12 लाख 10 हजार 300 रुपये और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 7 करोड़ 18 लाख 32 हजार 800 रुपये भेजे गए। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के खातों में 3 करोड़ 42 लाख 61 हजार 500 रुपये पहुंचे। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ 74 लाख 18 हजार 600 रुपये की राशि भेजी गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 2 करोड़ 60 लाख 77 हजार 600 रुपये और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना में 27 लाख 96 हजार 200 रुपये ट्रांसफर किए गए।
DBT से पारदर्शी तरीके से मिल रहा लाभ: जिला पदाधिकारी रिची पांडेय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अन्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक संबल देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि DBT के जरिए पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचने से व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। पात्र लाभुकों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इससे जरूरतमंद लोगों को सरकारी सहायता का लाभ सीधे और सुगम रूप से मिल रहा है।
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