मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित विशेष शिविर में राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, आवास, बिजली और नल-जल जैसी समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण।
बेगूसराय, 30 जून 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष “सहयोग शिविर” के तहत मंगलवार को बेगूसराय सदर प्रखंड की ग्राम पंचायत राज सुजा, सांख और अझौर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं जनसमस्याओं से संबंधित आवेदन प्रशासन को सौंपे।
वरीय अधिकारियों ने किया निरीक्षण: शिविर में ग्राम पंचायत राज सुजा में अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, सांख पंचायत में नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर तथा अझौर पंचायत में अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार वरीय पदाधिकारी के रूप में उपस्थित रहे। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही संबंधित विभागों को प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
तीन पंचायतों से बड़ी संख्या में आवेदन: प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर रवि शंकर कुमार ने बताया कि शिविर से पहले सुजा पंचायत से 61, सांख से 58 और अझौर से 27 आवेदन प्राप्त हुए थे। वहीं शिविर के दौरान सांख से 102, सुजा से 96 और अझौर से 42 नए आवेदन मिले। इस तरह तीनों पंचायतों से कुल 386 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
इन समस्याओं को लेकर पहुंचे ग्रामीण: शिविर में प्राप्त अधिकांश आवेदन राजस्व एवं भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, नल-जल योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनाएं, बिजली, सड़क, नाली, विभिन्न प्रमाण-पत्र, मनरेगा तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित रहे। प्रशासन ने सभी आवेदनों की समयबद्ध जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है।
पंचायत स्तर पर समाधान देने पर जोर: वरीय अधिकारियों ने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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