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सदर प्रखंड सभागार में सरपंच, ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों को दी गई जानकारी
बेगूसराय, 28 अगस्त 2025।
सदर प्रखंड सभागार में गुरुवार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले राष्ट्रीय लोक अदालत एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा चलाए जा रहे “मेडिएशन फॉर द नेशन” अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बेगूसराय सदर प्रखंड के सभी सरपंच, ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र शामिल हुए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि शंकर कुमार ने जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर लंबित मामलों को सुलह के आधार पर निपटाने के लिए लोगों को प्रेरित करें और अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत तक लाएँ। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम के सदस्य शैलेश कुमार ने विस्तार से लोक अदालत की कार्यप्रणाली समझाई। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में वही मामले निपटाए जाते हैं जो आपसी सहमति (सुलह) से हल किए जा सकते हैं। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि आगामी 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा पक्षकारों को लाएँ।
वहीं, एलएडीसी सदस्य अखिलेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य छोटे-छोटे मामलों का निपटारा मध्यस्थता (Mediation) के माध्यम से करना है। उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा, घरेलू हिंसा, उपभोक्ता शिकायतें, ऋण वसूली, भूमि अधिग्रहण, बंटवारा और अन्य सुलहनीय मामले इस अभियान के अंतर्गत निष्पादित किए जा सकते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को इस बारे में जागरूक करें और अधिक से अधिक पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं संबंधित न्यायालय से जोड़ें ताकि उन्हें मेडिएशन सेंटर भेजकर विवादों का समाधान कराया जा सके।
बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने भी विश्वास जताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का समाधान किया जाएगा और इससे समाज में मुकदमों का दबाव कम होगा।
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