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बेगूसराय | 19 दिसंबर 2025 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
भारत सरकार के निर्देशानुसार बेगूसराय जिले में आज से ‘सुशासन सप्ताह – प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह अभियान 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक जिले भर में संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शासन को आमजन के और अधिक निकट लाना है।
🏛️ केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हुई औपचारिक शुरुआत: अभियान की औपचारिक शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी बेगूसराय श्रीकांत शास्त्री, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की।
🏢 प्रखंड व अनुमंडल स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर: जिला पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिले के सभी अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालयों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की लोक शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निवारण करना तथा सरकारी सेवाओं को सीधे ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना है।
🖥️ CPGRAMS व ऑनलाइन सेवाओं पर विशेष फोकस: अभियान के दौरान विशेष शिविरों में प्राप्त शिकायतों का मौके पर निष्पादन किया जाएगा। साथ ही CPGRAMS (केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल) एवं राज्य सरकार के पोर्टल पर लंबित मामलों का निस्तारण, ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित आवेदनों का निष्पादन तथा नए आवेदनों की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी।
📋 प्रतिदिन गतिविधि रिपोर्ट अपलोड अनिवार्य: जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन की गई सभी गतिविधियों की रिपोर्ट ‘प्रशासन गाँव की ओर’ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
🔍 पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर: उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान का संचालन पूरी गंभीरता, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को शासन एवं प्रशासन की सक्रियता का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।🇮🇳 सुशासन दिवस की पृष्ठभूमि: उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस वर्ष सुशासन सप्ताह का आयोजन इस पहल की पाँचवीं वर्षगांठ के रूप में किया जा रहा है, जो पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी प्रशासन के संकल्प को और अधिक मजबूत करता है।
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